मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वाशिंगटन, डीसी स्थित शोध समूह की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करने से यह ट्रैक करना कठिन हो जाता है कि आखिर देश का कितना निर्यात जबरन श्रम के साथ किया जाता है।

आरएफए उइगर ने बताया कि सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज (सी4एडीएस), जो वैश्विक संघर्ष और ट्रांस-नेशनल सुरक्षा मुद्दों का अध्ययन करता है, ने कहा कि चीन औद्योगिक पार्क स्थापित कर रहा है, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के दीर्घकालिक उद्देश्य के हिस्से के रूप में निर्माताओं को अपनी सीमाओं के भीतर जोड़ रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "चीनी सरकार झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र (एक्सयूएआर) का औद्योगीकरण करने के लिए एक ठोस अभियान चला रही है, जिससे वहां विनिर्माण कार्यों को स्थापित करने के लिए निगमों की संख्या बढ़ रही है।"

आरएफए उइगर ने बताया, "यह केंद्र-नियंत्रित औद्योगिक नीति एक जबरदस्ती श्रम शासन की संस्था के माध्यम से उइगर और अन्य तुर्क लोगों को जबरन आत्मसात करने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।"

रिपोर्ट, शिनजियांग में चीन के औद्योगिक हस्तांतरण की राजनीतिक प्रकृति का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा और केस स्टडी का विश्लेषण करती है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "जबरन श्रम इन मानवाधिकारों के हनन का एक प्रमुख घटक है।"

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "यह न केवल न्यायेतर निरोध केंद्रों के भीतर और कारखानों में बंदियों की नियुक्ति के माध्यम से होता है, बल्कि उइगरों को एक्सयूएआर और पूरे चीन में नौकरियों में दबाव डालने के लिए निरोध की धमकी के माध्यम से भी होता है।"

"राज्य के स्वामित्व वाले और निजी निगम दोनों मानवाधिकारों के हनन के महत्वपूर्ण अपराधी हैं, जो काम करने की कठोर परिस्थितियों को लागू करते हैं, स्वदेशीकरण और बड़े पैमाने पर निगरानी करते हैं।"

एक्सयूएआर में केंद्र सरकार के औद्योगीकरण अभियान के लिए मुख्य तंत्र झिंजियांग काउंटी और नगर पालिकाओं को पूर्वी तट पर समृद्ध प्रांतों और नगर पालिकाओं के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम है। आरएफए उइगर ने बताया कि यह प्रयास 25 साल पहले शुरू हुआ था और 2010 में इसका विस्तार किया गया था।