समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, यह घटनाक्रम शनिवार को हुआ।

19 जून को प्योंगयांग में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के हस्ताक्षर वाली इस संधि को 24 अक्टूबर को स्टेट ड्यूमा या संसद के निचले सदन ने मंजूरी दी। रूस की संसद के ऊपरी सदन, फेडरेशन काउंसिल ने 6 नवंबर को ही स्वीकृति दे दी थी।

संधि की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह दस्तावेज दोनों देशों के लोगों के मूल हितों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है।

समझौते की शर्तों के तहत, रूस और डीपीआरके संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, समानता और अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्य सिद्धांतों के लिए आपसी सम्मान के आधार पर एक सतत साझेदारी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग का समर्थन करते हैं।

इस संधि में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार, यदि कोई राष्ट्र सशस्त्र हमले का सामना करता है, तो तत्काल सैन्य और अन्य प्रकार की सहायता के प्रावधान भी शामिल हैं।