भाजपा का कहना है कि जदयू को इस मामले में उन राज्यों को भी अपने साथ जोड़ना चाहिए जो ऐसी मांग कर रही हैं।

जदयू अपने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को काफी दिनों से ठंडे बस्ते में डाल दी थी, लेकिन हाल के दिनों में जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह इस मुद्दे को लेकर काफी मुखर नजर आ रहे हैं।

वैसे, यह मुद्दा प्रारंभ से ही राजनीतिक दलों के लिए सियासी ही रहा है। लोग भी अब समझ चुके है कि राजनीति लाभ के लिए राजनीतिक दल यह मुद्दा उठाते रहे हैं। भाजपा के कई नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार को केंद्र द्वारा लगातार विशेष पैकेज का लाभ मिल रहा है।

इधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अब साफ लहजे में कह दिया कि कानून के तहत और 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण विशेष राज्य का दर्जा अब संभव नहीं है। देश में अब यह प्रावधान ही नहीं रह गया।

वैसे, उन्होंने जदयू को सुझाव देते हुए यह भी कहा कि झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत कई राज्य इसकी मांग कर रहे हैं। जदयू को ऐसे राज्यों से संपर्क करना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने के लिए शिष्टमंडल अगर प्रधानमंत्री से मिलने जाता है और उसमे अगर वे भाजपा नेताओं को ले जाना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बंटवारा हुआ तब केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन दे नहीं सकी।

उल्लेखनीय है कि जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह सहित जदयू के कई नेता हाल के दिनों में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा रहे हैं।

जदयू अध्यक्ष सिंह ने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहारवासी कोई भीख या कर्जा में नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। बिहारवासियों के हक की आवाज हमलोग सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे।