दरअसल, चार महीने बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को काफी अहम माना जा रहा है। यह लंबे समय से प्रतीक्षित था।

जून तथा जुलाई में चर्चा ने जोर पकड़ा तो अगस्त के अंतिम हफ्ते में तो मंत्रियो के नाम के साथ ही शपथ लेने की तारीख भी तय होने लगी थी। राज्यपाल के लखनऊ आने के तत्काल बाद ही राजभवन में बैठक होगी। इसके बाद शपथ ग्रहण का समय तय किया जाएगा।

एक ब्राह्मण के अलावा पांच-छह एससी-ओबीसी ही मंत्री बनने की संभावना है। योगी मंत्रिमंडल में एक को कैबिनेट मंत्री तथा जबकि छह-सात को स्वतंत्र प्रभार तथा राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।

बता दें कि आठ जुलाई को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में यूपी को खास तवज्जो दी गई थी, जिसमें जातीय गणित पर साधने का प्रयास किया गया था। यूपी से बनाए गए सात नए मंत्रियों में चार ओबीसी, दो दलित और एक ब्राह्मण समाज के थे। मोदी के कैबिनेट में यूपी का मजबूत प्रतिनिधित्व है। यह पहली बार है जब केंद्रीय कैबिनेट में यूपी से रिकॉर्ड 15 मंत्री बनाए गए हैं।

रविवार को राज्यपाल के लखनऊ आगमन के बाद मनोनीत विधान परिषद सदस्यों की सूची पर भी मुहर लगेगी।

गौरतलब है कि 19 मार्च 2017 को सरकार गठन के बाद 22 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया था। उस दौरान मंत्रिमंडल में 56 सदस्य थे। कोरोना के चलते तीन मंत्रियों का निधन हो चुका है। हाल ही में राज्यमंत्री विजय कुमार कश्यप की मौत हुई थी, जबकि कोरोना की पहली लहर में मंत्री चेतन चौहान और मंत्री कमल रानी वरुण नहीं रहीं।

राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की अधिकतम संख्या 60 तक हो सकती है। अभी 7 मंत्री पद खाली है।