मांडविया ने कहा कि आने वाले दिनों में ईपीएफओ लाभार्थी नए संस्करण 3.0 पर दावों के तेजी से निपटान के कारण एटीएम से राशि निकाल सकेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘ईपीएफओ जल्द ही एक मजबूत आईटी मंच का संस्करण 3.0 लागू करेगा, जिससे स्वत: दावा निपटान, डिजिटल सुधार और एटीएम आधारित धन निकासी सहित निर्बाध और सरलीकृत सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।

इस बदलाव का उद्देश्य ईपीएफओ को सुलभ और कुशल बनाना है।’’ मांडविया के अनुसार, नए संस्करण में जटिल और लंबी, आवेदन भरने की प्रक्रिया या दावों और सुधारों के लिए कार्यालय में जाने की जरूरत समाप्त हो जाएगी।

लाभार्थी ओटीपी सत्यापन का उपयोग करके अपने ईपीएफओ खातों और अनुरोध को अपडेट करने और अपनी पेंशन पात्रता की निगरानी करने या धन निकालने में सक्षम होंगे।

उन्होंने कहा कि दावों के त्वरित निपटान के कारण धनराशि शीघ्र ही लाभार्थी के बैंक खाते में उपलब्ध हो जाएगी। मांडविया ने बताया कि ईपीएफओ के पास वर्तमान में ‘सरकार की गारंटी’ के साथ 27 लाख करोड़ रुपये का कोष है और वह 8.25 प्रतिशत ब्याज देता है।

पहले से लागू केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान पण्राली से 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलता है, क्योंकि इससे उन्हें देश भर में किसी भी बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलती है, तथा इससे पहले नामित क्षेत्रीय बैंकों में खाते रखने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

मंत्री ने कहा कि सरकार पेंशन कवरेज को सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और श्रमिक जन धन योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण पर भी विचार कर रही है।

मांडविया ने श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के लिए कहा कि ईएसआईसी के लाभार्थी जल्द ही आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के लिए नामित निजी परमार्थ अस्पतालों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा।  मौजूदा समय में ईएसआईसी 165 अस्पतालों, 1,500 से अधिक औषधालयों और लगभग 2,000 सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से लगभग 18 करोड़ लोगों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करता है।