उन्होंने अपने नोटिस में कहा कि संभल से लेकर रतलाम तक में लगातार मुस्लिमों के खिलाफ हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। जिस पर चर्चा कराना मौजूदा समय की मांग है।

उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के आनुषंगिक संगठन मुस्लिमों पर अत्यचार कर रहे हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की शपथ लेने वाली सरकारें भी इस मामले में मौन साधे हुई है।

उन्होंने राज्यसभा में नियम 267 के तहत यह स्थगन नोटिस दिया है।

वर्तमान शीतकालीन सत्र में दूसरी बार उन्होंने स्थगन नोटिस दिया है।

2 दिसंबर को भी सांसद ने अजमेर शरीफ दरगाह याचिका के मुद्दे पर राज्यसभा में बिजनेस सस्पेंशन नोटिस दिया था। जिसमें उत्तर प्रदेश के संभल मेंहुई हिंसा का भी हवाला दिया गया था।

सांसद ने राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 267 (नियमों के निलंबन के लिए प्रस्ताव की सूचना) के तहत नोटिस देते हुए कहा था - अजमेर शरीफ दरगाह भारत की समग्र संस्कृति और विरासत का एक अभिन्न अंग है। हालांकि, इसकी ऐतिहासिक पहचान पर सवाल उठाने वाली एक हालिया याचिका ने नागरिकों को चिंतित कर दिया है। यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के संभल में हुई दुखद घटनाओं की पृष्ठभूमि में हुआ है, जहां हिंसा के कारण कई बहुमूल्य जानें गईं और व्यापक अशांति फैली।

उन्होंने नोटिस में आगे कहा कि ऐसी घटनाएं बढ़ते तनाव के परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा हैं जो सामाजिक सद्भाव को कम करती हैं।

"धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय मतभेदों से ऊपर उठकर सभी भारतीयों के बीच सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना न केवल प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, बल्कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।