पाल ने लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि और उनका सौभाग्य रहा है कि वह वक्फ़ के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष रहे हैं।

उनका कहना था की सरकार की यदि गलत मंशा रहती तो विधेयक को पहले ही पारित करवा देती लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस विधेयक को सीधे जेपीसी को भेज दिया।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर समिति ने व्यापक चर्चा की और इस पर 5 महीने में 38 बैठकें हुई है।

उनका कहना था कि जेपीसी में सदस्यों को पर्याप्त बोलने का समय दिया गया। इस पर जमकर के सदस्यों ने अपनी बात रखी और सबको पूरा अवसर दिया गया।

पाल ने कहा कि विधेयक को पारित करना ऐतिहासिक घटना है। इस पर समिति में अभूतपूर्व चर्चा हुई है।

यह विधेयक सच्चर समिति की 2006 की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लाया गया है और यह संशोधन विधेयक अब तक के विधेयकों में सर्वश्रेष्ठ और मुसलमान के हित का विधेयक है।