Delhi Excise Policy case : आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले (Excise Policy case) में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को हटाने की मांग के बाद अब उन्हें जेल से सरकार चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री ऑफिस की सभी तरह की व्यवस्था करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है।
उसमें मीडिया को भी केजरीवाल के खिलाफ खबर नहीं चलाने एवं राजनीतिक पार्टियों को केजरीवाल से त्यागपत्र की मांग व उसको लेकर धरना-प्रदर्शन करने से भी रोकने की मांग की गई है।
वैसे केजरीवाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग करने वाली तीन याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
यह याचिका एक वकील श्रीकांत प्रसाद ने दाखिल की है।
उन्होंने अपनी याचिका में दिल्ली सरकार के कुशल कामकाज के लिए केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा के सदस्यों एवं मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की मांग की है।
याचिका के साथ संलग्न अर्जी में कहा गया है कि याचिकाकर्ता इस देश का नागरिक है और वह दिल्ली सरकार की गैर-कार्यकारी गतिविधियों से व्यथित है क्योंकि मुख्यमंत्री राजनीतिक दुर्भावना एवं आबकारी नीति मामले में झूठे आरोप के कारण न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। इसलिए इस मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
एसएनबी नई दिल्ली |
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