पीएचडीसीसीआई ने बुधवार को जारी एक अध्ययन में यह संभावना जताई। अमेरिका द्वारा घोषित शुल्क सात अगस्त, 2025 से लागू होने वाला है। 

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के अध्ययन में अमेरिकी शुल्क के असर को कम करने के लिए कई उपायों की सिफारिश भी की गई है।

पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा, ‘‘हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि अमेरिका द्वारा भारत पर घोषित 25 प्रतिशत शुल्क के चलते भारत के कुल वैश्विक वस्तु निर्यात पर सिर्फ 1.87 प्रतिशत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर सिर्फ 0.19 प्रतिशत का असर पड़ेगा।’’

अध्ययन में कहा गया कि शुल्क से इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण और तैयार वस्त्र उद्योग प्रभावित होंगे। 

उद्योग निकाय ने अमेरिकी शुल्क के मद्देनजर बाजार में पैठ बढ़ाने, उत्पाद विकास और बाजार विविधीकरण सहित कई उपायों की सिफारिश की है।