राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आनन-फानन में राजभवन में मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों की मौजूदगी में सभी नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ लेने वालों में1 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं।

कैबिनेट विस्तार से भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि वह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी और एससी/ एसटी श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले जितिन प्रसाद रविवार के विस्तार में जगह पाने वाले अकेले ब्राह्मण नेता हैं, बाकी 6 ओबीसी (तीन) और अनुसूचित जाति (दो) और अनुसूचित जनजाति (एक) के हैं।

जिन 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, वे संजीव गोंड (एसटी-सोनभद्र), धर्मवीर प्रजापति (ओबीसी-आगरा), छत्रपाल गंगवार (ओबीसी-बरेली), संगीता बलवंत बिंद (ओबीसी-गाजीपुर),पल्टू राम (एससी-) बलरामपुर) और दिनेश खटीक (एससी-मेरठ) हैं।

जाति संतुलन सुनिश्चित करने के अलावा, पार्टी ने राज्य के सभी हिस्सों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी सुनिश्चित किया है।

रविवार की सूची में एक आश्चर्यजनक चूक पीएमओ के पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा का नाम है, जिन्होंने राजनीति में शामिल होने के लिए इस साल जनवरी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। वे लखनऊ आए और उन्हें तुरंत यूपी विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया था।

माना जा रहा था कि उन्हें जल्द ही मंत्रालय में शामिल किया जाएगा और एक महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

वर्तमान में यूपी कैबिनेट में 53 मंत्री हैं और सात और को संवैधानिक सीमा के अनुसार शामिल किया जा सकता है।

19 मार्च, 2017 को पहली बार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद से यह तीसरी बार है, जब योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है।

21 अगस्त, 2019 को 23 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया।