इस दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुण वीर सिंह ने विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडा प्रस्तुत किए। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका असर औद्योगिक और अवसंरचनात्मक विकास पर पड़ेगा। इस बोर्ड बैठक में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।

बैठक में गौतम बुद्ध नगर के जेवर तहसील में स्थित ग्राम आकलपुर, मकसूदपुर और म्याना में किसानों से भूमि अधिग्रहण के लिए दरों को पुनरीक्षित किया गया। अब किसानों को प्रति वर्ग मीटर 4,300 रुपए (100 प्रतिशत तोषण सहित) दिए जाएंगे। पहले भी यह दर केवल एयरपोर्ट परियोजना के लिए तय की गई थी, लेकिन अब सभी प्रभावित किसानों को इस दर से मुआवजा मिलेगा।

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 5,000 करोड़ रुपए अधिक है, जिसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस बजट का बड़ा हिस्सा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भूमि अधिग्रहण और अन्य विकास परियोजनाओं में लगाया जाएगा।

एयरपोर्ट के विकास के लिए 1,102 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के लिए कैंपस बनाया जाएगा। इसमें शादीशुदा कर्मियों के लिए 477 फ्लैट्स और अविवाहित 544 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, एयरपोर्ट के पास एक रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया जाएगा।

यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) को 30 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। ईएसआईसी देश की पहली हेल्थ यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा, जिसमें कैंसर और ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं भी होंगी। मथुरा में एक हेरिटेज सेंटर स्थापित करने के लिए कार्यालय खोला जाएगा।

प्राधिकरण ने हेरिटेज सिटी बसाने की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सभी अड़चनें दूर करने का फैसला किया है। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत परिसंपत्तियों की आवंटन दरों में वृद्धि की गई है। शहर में कुल 15 लाख 65 हजार कार्ड धारकों को विभिन्न सेवाओं से जोड़ा जाएगा। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में 7.50 लाख लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी।