मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को मंजूरी देते हुए इसे राज्य कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस निर्णय का लाभ लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें नियमित कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।

राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह न‍िर्णय हाल ही में केंद्र सरकार के इसी प्रकार के फैसले के बाद ल‍िया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की दरों को अपनाते हुए उसी तारीख से इसे लागू किया।

बताया गया कि महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन के साथ, यानी मई में किया जाएगा। इसके चलते मई में सरकार पर लगभग 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। इसमें से 107 करोड़ रुपये नियमित वेतन के साथ डीए भुगतान पर, 193 करोड़ रुपये एरियर के भुगतान पर तथा ओपीएस के दायरे में आने वाले कर्मियों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे।

इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च को सातवें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दी थी। सरकार के इस फैसले से महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया।