अखिल भारतीय बिजली इंजीनियर महासंघ (एआईपीईएफ) के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने इस हड़ताल की चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के निजीकरण का गलत फैसला किया है।

दुबे ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश बिजली निगम लिमिटेड और राज्य सरकार के कुछ बड़े अधिकारी चुनिंदा निजी कंपनियों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग डिस्कॉम की लाखों करोड़ रु पये की संपत्तियां निजी घरानों को औने-पौने दामों पर बेचना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘इच्छुक पक्षों से बोलियां आमंत्रित करने के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। हम इसके खिलाफ हैं और दोनों डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ जुलाई में राज्यों के बिजली कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल से बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है।’

देशव्यापी हड़ताल पर जाने से पहले चेतावनी के तौर पर दो जुलाई को प्रदर्शन करने का भी फैसला किया गया है। 

ये प्रदशर्न मुख्य रूप से हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, चेन्नई, बेंगलुरु , मुंबई, नागपुर, रायपुर, भोपाल, जबलपुर, वडोदरा, राजकोट, गुवाहाटी, शिलांग, कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, रांची, श्रीनगर, जम्मू, शिमला, देहरादून, पटियाला, जयपुर, कोटा, हिसार और लखनऊ में होंगे।