इस बिक्री से सरकार को करीब 38,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

सूत्रों ने बुधवार को बताया, सीसीईए ने हिंदुस्तान जिंक में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस कदम से सरकार को चालू वित्त वर्ष में अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

सरकार चालू वित्त वर्ष में पहले ही एलआईसी में अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 20,500 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।

तीन में से दो बोलीदाताओं के पीछे हटने के बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) का निजीकरण रूक गया है।

इसके बाद सरकार ने हिंदुस्तान जिंक के निजीकरण का फैसला किया है। इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के निजीकरण में भी प्रक्रियागत विलंब हो रहा है।