यह प्रदर्शन शनिवार को हुआ, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनके अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के ग्रीनलैंड के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित पिटुफिक स्पेस बेस (पूर्व में थुले बेस) दौरे के एक दिन बाद हुआ।

वैंस ने इस दौरान डेनमार्क पर ग्रीनलैंड के सुरक्षा मुद्दे या वहां के लोगों की भलाई को लेकर पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप लगाया।

कोपेनहेगन में डेनमार्क के एक प्रमुख राजनेता मोगेंस लिक्केटोफ्ट, जो पूर्व विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, "हमें अपना मामला संयुक्त राष्ट्र में लड़ना चाहिए, जहां यह निश्चित है कि अधिकांश देशों द्वारा ग्रीनलैंड के खिलाफ अमेरिकी आक्रमण की निंदा की जाएगी, और फिर हमें उन 70 प्रतिशत अमेरिकियों से समर्थन की अपील करनी चाहिए जो ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने के खिलाफ हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।" उनकी बातों को सुनकर भीड़ ने ग्रीनलैंडिक और डेनिश में नारे लगाए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया, "ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है।"

डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की, खासकर उनके "स्वर" को लेकर, जब उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड की आलोचना की थी। उन्होंने कहा, "कई आरोप लगाए गए हैं। और हम आलोचना के लिए खुले हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से ईमानदार रहकर कहूंगा। हम इस स्वर को पसंद नहीं करते, जिस तरह से इसे व्यक्त किया गया है। यह आपके करीबी सहयोगियों से इस तरह की बात नहीं की जाती। और मैं अभी भी डेनमार्क और अमेरिका को करीबी सहयोगी मानता हूं।"

रासमुसेन ने अपने वीडियो संदेश में यह भी याद दिलाया कि 1951 में डेनमार्क और अमेरिका के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था। उन्होंने कहा, "इस समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में अधिक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाने का पर्याप्त अवसर मिलता है, यदि यही आपकी इच्छा है, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।"

इसके अलावा, रासमुसेन ने यह भी बताया कि डेनमार्क ने आर्कटिक रक्षा में अपने निवेश को बढ़ाया है, और जनवरी में डेनमार्क ने आर्कटिक सुरक्षा के लिए 14.6 अरब डेनिश क्रोनर (1.9 अरब यूरो) का निवेश करने का ऐलान किया था, जिसमें तीन नए नौसेना पोत, लंबी दूरी के ड्रोन और उपग्रह शामिल थे।

आरहूस में भी प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया और ग्रीनलैंड की स्वायत्तता के समर्थन में आवाज उठाई। ग्रीनलैंड, जो पहले डेनमार्क का उपनिवेश था, 1953 में डेनमार्क के राज्य का हिस्सा बना था और 1979 में उसे होम रूल मिला, जिसके बाद उसकी स्वायत्तता बढ़ी, हालांकि डेनमार्क अब भी उसकी विदेश नीति और रक्षा पर नियंत्रण बनाए रखता है।

अपने पिटुफिक स्पेस बेस के दौरे के दौरान, वैंस ने अमेरिकी सैनिकों से कहा कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा में "कम निवेश" किया है और कोपेनहेगन से अपेक्षाएं जताईं कि वह अपनी नीति को बदलें, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अधिग्रहित करने की धमकी देते रहे हैं। वैंस ने कहा, "हमारे पास ग्रीनलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति लेने का कोई विकल्प नहीं है, और मुझे लगता है कि वे अंततः अमेरिका के साथ साझेदारी करेंगे। हम उन्हें अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। हम सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से भी उनका काफी भला कर सकते हैं।"