अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल पर मंगलवार (15 अप्रैल) को एक पोस्ट में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय मुसलमानों के लिए हज यात्रा को सुविधाजनक बनाने को उच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा था, "भारत सरकार भारतीय मुसलमानों के लिए हज यात्रा को सुविधाजनक बनाने को उच्च प्राथमिकता देती है। निरंतर प्रयासों के कारण, भारत का हज कोटा 2014 में 136,020 से बढ़कर 2025 में 175,025 हो गया है, जिसे सऊदी अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष अंतिम रूप दिया जाता है।"

अब इस पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी। किरेन रिजिजू ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कृपया हज जैसे धार्मिक मुद्दे पर राजनीति न करें। हज की व्यवस्था सऊदी नियमों, विनियमों और उनकी समयसीमा के अनुसार की जाती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया (एचसीओआई) और कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया (सीजीआई) ने 1,22,000 जायरीनों के लिए सभी कार्य समय पर पूरे किए। दुर्भाग्यवश, निजी ऑपरेटर इस वर्ष अनुबंधों को अंतिम रूप नहीं दे सके और सऊदी अरब की अग्रिम समय-सीमा के अनुसार भुगतान नहीं कर सके।"

उन्होंने आगे कहा, "इस वर्ष सऊदी सरकार ने समय में कोई विस्तार नहीं किया। भारत सरकार ने सऊदी सरकार के सामने यह मामला उठाया। एक विशेष संकेत के रूप में और दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट संबंधों को ध्यान में रखते हुए, भारत को 10,000 हज कोटा दिए गए हैं। सऊदी हज मंत्रालय ने निजी ऑपरेटरों के लिए नुसुक पोर्टल खोल दिया है ताकि वे मीना में मौजूदा स्थान की उपलब्धता के आधार पर अपना काम पूरा कर सकें। हम सभी निजी ऑपरेटरों (सीजीएचओ) से आग्रह करते हैं कि वे अपने अनुबंधों को अंतिम रूप दें और स्वीकृत विस्तारित समय अवधि के भीतर सऊदी नुसुक पोर्टल पर सभी दस्तावेज अपलोड करें।"