ये तीन लाख मतदाता उन 7.24 करोड़ लोगों में शामिल हैं, जिनके नाम बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत एक अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में हैं।

अधिकारियों ने जमीनी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमा और यहां तक कि अफगानिस्तान से आने का संदेह है।

दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) ने विसंगतियां पाईं।

उन्होंने बताया कि इसके बाद जमीनी स्तर पर पूछताछ की गई और नोटिस जारी किए गए।

ईआरओ द्वारा मुख्यतः पूर्वी चंणपार, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और सुपौल में नोटिस जारी किए गए।

निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘ये वे जिले थे जहां से अधिकतर मामलों की पहचान की गई।’’

आयोग के अनुसार, राज्य के 7.24 करोड़ मतदाताओं में से अब तक 99.11 प्रतिशत ने सत्यापन के लिए अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।

उच्चतम न्यायालय ने अब आयोग को मतदाता सूची में शामिल होने के इच्छुक लोगों से आधार या सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार करने को कहा है।