इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उप्र भाषा संस्थान भाषा विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है और इसके कर्मचारी लगातार अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

खन्ना ने कहा, ‘‘इसी विभाग के तहत अन्य स्वायत्त संस्थान पहले ही सेवानिवृत्ति की संशोधित 60 वर्ष की उम्र सीमा को पहले ही लागू कर चुके हैं। यह निर्णय समान निकायों के कर्मचारियों के बीच समानता लाता है।’’

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में 12 अगस्त, 2013 के राज्य सरकार के आदेश में उल्लिखित प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है, जो स्वायत्त संस्थानों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र में इस तरह की वृद्धि की अनुमति देता है।

उन्होंने कहा, ‘‘आदेश के तहत आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम पूरे हो चुके हैं और कैबिनेट ने अब इसे मंजूरी दे दी है।’’

इस कदम से उप्र भाषा संस्थान के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो राज्य में भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए काम करता है।