मूल रूप से 1990 के दशक में राजनीति के मंडलीकरण के बाद उन्होंने भाजपा के समर्थन से एक लंबा सफर तय किया है और अब नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को ही चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है और कहती है कि फोकस बिहार है न कि राष्ट्रीय राजनीति। चूंकि राज्य में सरकार बन रही है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अभी समय नहीं है।

कांग्रेस के नेता 2024 में होने वाली स्थिति पर टिप्पणी नहीं करना चाहते जब अगला आम चुनाव होने वाला है। लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी फॉमूर्लेशन का नेतृत्व कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस का निचले सदन में विपक्षी पार्टियों में सबसे ज्यादा संख्या है। कांग्रेस यूपीए की तर्ज पर ही गठबंधन का नेतृत्व करेगी।

यह दूसरी बार है जब कांग्रेस नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है। पिछली बार नीतीश ने भाजपा से हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस और राजद का साथ छोड़ दिया था।

एक और थ्योरी जो चल रही है, वह यह है कि 2024 के चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के कई विलय हो सकते हैं।

बिहार के नए उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर राजनीतिक हालात पर चर्चा की। सोनिया गांधी से मिलने के बाद, यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने के लिए बिहार मॉडल को देश में दोहराया जाएगा।

राजद नेता ने कहा, यह सरकार लोगों की सरकार है। अब इसे पूरे देश में दोहराया जाएगा क्योंकि लोग बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता से तंग आ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का फैसला भाजपा के मुंह पर तमाचा है। अपने पिछले झगड़ों पर उन्होंने कहा कि हर घर में झगड़े होते हैं लेकिन हम एक ही समाजवादी परम्पराओं से हैं।

नीतीश सावधानी से काम कर रहे हैं और किसी भी पार्टी को नाराज नहीं करना चाहते। वे विपक्षी एकता के प्रयासों में एक गैर-गांधी के रूप में उभर सकते हैं यदि एक संयुक्त विपक्ष बनता है। बिहार का तख्तापलट सीधे तौर पर नीतीश कुमार की चतुराई से तैयार की गई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है।

बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं और संयुक्त विपक्ष को बहुमत मिल सकता है जिसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है। नीतीश एक प्रमुख ओबीसी कुर्मी हैं, और समुदाय भाजपा की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है क्योंकि वे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सफलता की कुंजी रहे हैं। यदि एक कुर्मी ओबीसी को खड़ा किया जाता है तो अल्पसंख्यकों की मदद से भाजपा को टक्कर देने के लिए यादवों के साथ एक संयुक्त बल का गठन हो सकता है।

हालांकि 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन नीतीश कुमार के भाजपा छोड़ने से इस पर असर पड़ सकता है।

नीतीश कुमार भले ही केंद्र में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हों, लेकिन कुछ अन्य लोग भी इस दौड़ में शामिल हैं. उनमें से एक हैं शरद पवार। हालांकि, महाराष्ट्र में हुई घटनाओं ने उनकी राजनीतिक गति पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है।

ओबीसी वोट बैंक में विभाजन केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा को रोक सकता है, जिसमें 120 सांसदों की संयुक्त ताकत है, और भाजपा इस क्षेत्र में काफी मजबूत है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अंकगणित की ²ष्टि से यह अच्छा लग सकता है, लेकिन 'हिंदू' राजनीति का झुकाव भाजपा की ओर है।

विश्लेषकों का कहना है कि कड़े विरोध के बावजूद भाजपा को ओबीसी वोट मिले हैं और यह कहना कि ओबीसी विपक्ष का साथ देंगे, जल्दबाजी होगी।

हालांकि भाजपा ने इस तर्क को खारिज कर दिया है। सांसद सुशील मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार बनने और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का लक्ष्य बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ''वह नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे सकते, उनमें यह क्षमता नहीं है.''

सुशील मोदी ने कहा, नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री बनना दूर का सपना है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।