भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से पिछल सप्ताह उड़ानों का संचालन बाधित हुआ था।

सूत्रों ने कहा कि नागर विमानन मंत्री ने इस बैठक में कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में सशस्त्र बलों के योगदान के लिए आभार जताने के तरीकों पर एयरलाइंस को विचार करना चाहिए जिसमें उड़ान के दौरान घोषणाएं भी शामिल हैं।

सूत्रों ने यह भी कहा कि कुछ एयरलाइंस ने हवाई अड्डों के बंद होने के दौरान ‘व्यवहार्यता अंतराल निधि’ (वीजीएफ) में हुए नुकसान का उल्लेख किया। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना ‘उड़ान’ के तहत उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइंस को वीजीएफ दिया जाता है।

सूत्रों के मुताबिक, कुछ एयरलाइंस ने बैठक में मौजूद मंत्री और अधिकारियों को बताया कि भीषण गर्मियों में हवाई यात्राओं में आने वाले व्यस्त समय के पहले टिकट बड़ी संख्या में रद्द किए गए हैं जिससे यात्रा धारणा में कमजोरी नजर आती है।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष तेज होने पर नौ मई को देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में मौजूद कुल 32 हवाई अड्डों को असैन्य उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इनमें से कुछ हवाई अड्डों को सात मई को ही पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था।

 हालांकि, इन सभी 32 हवाई अड्डों को असैन्य उड़ानों के लिए सोमवार को दोबारा खोल दिया गया।

सूत्रों ने कहा कि बंद अवधि के दौरान वीजीएफ के नुकसान का मुद्दा कुछ एयरलाइन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष उठाया।

इसके अलावा एयरलाइंस ने विमानन ईंधन (एटीएफ) पर कर राहत देने की भी सरकार से मांग की।

हवाई अड्डों के बंद रहते समय हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपाय भी बढ़ाए गए थे। हवाई अड्डों के बंद होने के कारण एयरलाइंस ने प्रतिदिन 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं।

इसके अलावा, भारतीय एयरलाइन को देश के उत्तरी हिस्सों से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए लंबा मार्ग लेना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है।

हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद मंत्रालय ने संभावित परिचालन और वित्तीय प्रभाव को लेकर एयरलाइंस से जानकारी मांगी थी।

इस बीच, दिल्ली हवाई अड्डे पर परिचालन सामान्य बना हुआ है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने कहा, ‘‘हालांकि, हवाई क्षेत्र के बदलते हालात और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा बढ़ाए गए सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं और सुरक्षा प्रक्रिया का समय लंबा हो सकता है।’’