एलडीए के जोनल अधिकारी (जोन 3) देवांश त्रिवेदी ने कहा कि टाउनशिप का विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लेआउट के बिना किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि एलडीए ने डेवलपर्स को पहले भी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने दोबारा निर्माण शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि एलडीए अदालत ने बाद में विध्वंस आदेश द‍िया। गुरुवार को एलडीए की एक टीम सहायक अभियंता वाई.पी.सिंह के नेतृत्व में पहुंची और पुलिस के साथ मिलकर निर्माण कार्य को ढहा दिया।

इस बीच, एलडीए ने विराज खंड में एक ओपन-एयर रेस्तरां को भी सील कर दिया, क्योंकि यह बिना उचित अनुमति के चल रहा था। आलमबाग, काकोरी और कृष्णानगर में पांच अन्य अवैध निर्माण भी सील किए गए। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा, "लोगों को कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले अधिकारियों से उचित मंजूरी लेनी चाहिए।"

उन्होंने बताया कि विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए एलडीए शनिवार को गोमती नगर स्थित अपने प्रधान कार्यालय में कैंप लगाएगा। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संपत्तियों का पंजीकरण प्राथमिकता पर किया जाएगा।