कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के अंतर्गत "उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024" को मंजूरी मिने के साथ ही देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट को चलाने की भी मंजूरी मिली है।

सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसके साथ ही, उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।

सरकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली, वहीं इको टूरिज्म आदि को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित होगी।

साथ ही, न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्‍वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी दी।

न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी। इनमें 9 पदों को मंजूरी मिली है।