रिपोर्ट ने देश के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका और शीर्ष पदों पर उनकी कम उपस्थिति के बीच गहरी खाई को उजागर किया है। रिपोर्ट कहती है कि कृषि व्यवसाय का भविष्य महिलाओं को शिक्षा, कार्यस्थलों में समावेश बढ़ाकर और नेतृत्व विकास के माध्यम से सशक्त बनाने में निहित है। 

रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि कृषि शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं का 30-40 प्रतिशत नामांकन होता है, लेकिन इनमें से बहुत कम महिलाएं औपचारिक कृषि क्षेत्र में रोजगार पाती हैं। रिपोर्ट के हवाले से विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की मजबूत भागीदारी और उच्च शैक्षणिक उपस्थिति के बावजूद औपचारिक रोजगार में उनकी भागीदारी नगण्य है। इसे बढ़ाने पर जोर दिया जाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 

रिपोर्ट ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई रणनीतियां सुझाई हैं, जिनमें महिलाओं को संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना और समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देकर महिलाओं को नेतृत्व के लिए प्रेरित करना शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में कृषि परिदृश्य एक आश्चर्यजनक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। महिलाएं कृषि कार्यबल और शैक्षिक समूहों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, फिर भी स्नातकों का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक रोजगार संरचनाओं में प्रवेश नहीं कर पाता है। हमें इस स्थिति पर गंभीरता से विचार करते हुए समाधान के रास्ते खोजने होंगे।

असल में कृषि का नारीकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जो कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है। कृषि में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई चुनौतियों का समाधान किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कृषि श्रम बल में महिलाएं महत्त्वपूर्ण अनुपात में हैं। 2010-11 की अवधि में लगभग 43 प्रतिशत किसान और 52 प्रतिशत कृषि मजदूर महिलाएं थीं। 

महिलाओं ने हमेशा कृषि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वे किसान हों या मजदूर। हालांकि उनके योगदान को अक्सर अनदेखा किया जाता है और कम करके आंका जाता है। उन्हें इस क्षेत्र में समान भागीदारी और निर्णय लेने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। देश में कृषि के महिलाकरण को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारकों में से एक इस क्षेत्र में पुरु ष श्रम शक्ति में गिरावट है। यह गिरावट कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें कृषि का मशीनीकरण, गैर-कृषि रोजगार की ओर बदलाव और बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में पुरु षों का शहरी क्षेत्रों में पलायन शामिल है। 

नतीजतन, महिलाओं ने कृषि में अधिक से अधिक जिम्मेदारियां और भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें कृषक और खेत प्रबंधक के रूप में शामिल हैं। कृषि में महिलाओं के अवैतनिक और अनौपचारिक श्रम की मान्यता और मूल्य को बढ़ावा देना जरूरी है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों सहित कृषि में महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण को समर्थन देने वाली नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना होगा। किसान संगठनों, सहकारी समितियों और अन्य स्थानीय संस्थाओं सहित सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना होगा।  महिलाओं के भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देना, ताकि उन्हें विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सके। महिला-केंद्रित विस्तार सेवाओं का विकास करना जैसे कृषि मशीनों का नवप्रवर्तन करना, जो महिलाओं के उपयोग के लिए बेहतर अनुकूल हों, लाभकारी होगा।

कृषि में महिलाओं की भूमिका अहम है। वे कृषि के कई काम करती हैं जैसे कि बीजों का चयन, खेतों की जुताई, फसल की कटाई, मवेशी प्रबंधन, दूध दुहना, चारा इकट्ठा करना और खाद्य उत्पादन। कृषि में महिलाओं की भागीदारी दर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कृषि का नारीकरण एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और क्षेत्र की स्थिरता और उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक है। 

कृषि में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को दूर करके तथा उनकी पूर्ण और समान भागीदारी का समर्थन करके एक अधिक न्यायसंगत और समृद्ध कृषि क्षेत्र बनाना संभव होगा, जो समाज के सभी सदस्यों को लाभान्वित करेगा। कृषि क्षेत्र के साथ ही देश के विकास के लिए ऐसा करना जरूरी है। सरकार के साथ समाज भी जब ऐसे कार्यक्रमों के लिए आगे आएगा, तभी देश का संपूर्ण विकास संभव है। इस विकास को हमें क्रियाशील बनाना ही होगा।